दिल्ली में दूर होगी कोविड-19 बेड की कमी, केंद्र से तुरंत मिलेंगे सुविधाओं से लैस 500 रेलवे कोच

नई दिल्ली। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोकने के मुद्दे पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में एलजी अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। अमित शाह ने बताया कि मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है।

इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे बल्कि यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लेैस होंगे। इससे दिल्ली सरकार और मरीजों को राहत मिलेगी।

अमित शाह ने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना का टेस्ट अगले दो दिनों में दो गुना हो जाएगा। जबकि अगले छह दिनों के बाद यह तीन गुना बढ़ जाएगा।  यह जांच दिल्ली के कैंटेनमेंट इलाकों में कुछ ही दिनों शुरू कर दिए जाएंगे। हर घर में सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में आएगी। आरोग्य सेतु ऐप को हर व्यक्ति के मोबाइल में डाउनलोड किया जाएगा।

छोटे अस्पतालों को दिशा-निर्देश देने के लिए बनी कमेटी

अमित शाह ने बताया कि दिल्ली के छोटे अस्पतालों के लिए COVID-19 के लिए सही जानकारी और दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक समिति गठित करने का फैसला किया है। हेल्पलाइन नंबर सोमवार को जारी किया जाएगा

बैठक में ये नेता हुए शामिल

अमित शाह के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मीटिंग में शामिल रहे।

दरअसल, दिल्ली में संक्रमण के 36 हजार मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक इस महामारी से राजधानी में 1,200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोना के मामले में देश में तीसरे नंबर पर दिल्ली

बता दें कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद संक्रमण के मामले में दिल्ली देश में तीसरे स्थान पर है। राजधानी में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के तरीकों और अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता नहीं होने व प्रयोगशालाओं में जांच में आ रही मुश्किलों को लेकर अलग-अलग वर्गो द्वारा आलोचना हो रही है।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहां के अस्पतालों की स्थिति बेहद भयावह है। कोविड-19 मरीजों के पास शव रखे दिख रहे हैं। न्यायालय की टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को पूरे सम्मान और ईमानदारी के साथ स्वीकार करती है। दिल्ली सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने और प्रत्येक कोविड-19 मरीज के लिए हरसंभव इलाज सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है।

 

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