नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत 2022 तक सभी को घर देने का लक्ष्य रखा है. यह उनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास मंत्रालय ने 2018 में कई योजनाओं की शुरुआत की. इसके तहत 2020 से पहले 1 करोड़ घर के निर्माण का काम शुरू करने का टार्गेट है. शहरी विकास मंत्रालय पर इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अटल मिशन जैसी कई योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी है.
मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अप्रैल 2018 से अब तक पूरे देश के 1612 शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है. स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक कुल 4124 शहरों और गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 68.5 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है. इनमें से 35.67 लाख घरों का निर्माण जारी है, जिनमें 12.45 लाख घरों का निर्माण काम पूरा हो चुका है. सरकार की कोशिश है कि 2020 तक निर्माण काम पूरा कर लेने से 2022 तक सभी को घर आवंटित कर दिए जाएंगे.
प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट करीब 3 लाख 56 हजार 397 करोड़ है. इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 33 हजार 455 करोड़ रुपये अलग-अलग राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कों आवंटित किया जा चुका है. हालांकि, आवंटित राशि 1 लाख 275 करोड़ है.